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Who Can File an RTI and Who Cannot? Clear Decision of the CIC

Who Can File RTI and Who Cannot? Clear CIC Decision Explained

The Right to Information Act, 2005 (RTI Act) is one of the most powerful laws in India for ensuring transparency and accountability in government functioning.
However, over the years, RTI has often been misunderstood and misused for personal, professional, and private disputes.

A recent and important decision of the Central Information Commission (CIC), New Delhi has clearly explained who is legally entitled to file an RTI application and who is not.
This clarification is extremely important for citizens, advocates, contractors, service employees, and even couples dealing with Court Marriage and administrative matters.

Objective of the Right to Information Act, 2005

The primary purpose of the RTI Act is to empower citizens to seek information from public authorities.
It aims to promote transparency, accountability, and good governance.

RTI was never intended to become a tool for personal disputes, professional gain, or private litigation strategy.
The CIC decision reinforces this fundamental principle of the RTI framework.

Case Background: Paramjeet Yadav vs Central Public Information Officer

The case discussed is Paramjeet Yadav vs Central Public Information Officer (CPIO), decided by the Central Information Commission, New Delhi.

In this case, the appellant was a practicing advocate who filed an RTI application seeking extensive information related to a government contract connected with his brother.

Nature of Information Sought Through RTI

The RTI application sought wide-ranging information, including:

  • Tender process and newspaper advertisements
  • Quotations received and official registers
  • Appointment, designation, and service records of officials
  • Salary details, allowances, and property disclosures
  • Blacklisting orders and inspection reports

Many of these details involved personal and private information of third parties.

Reply of the CPIO and Application of Section 8(1)(j)

The Central Public Information Officer replied that:

  • Permissible information under the RTI Act had already been provided
  • Certain details were exempt under Section 8(1)(j) of the RTI Act
  • Personal and private information cannot be disclosed without overriding public interest

Section 8(1)(j) protects individual privacy and prevents misuse of RTI for personal intrusion.

Appeal Proceedings Before the CIC

Being dissatisfied with the reply, the appellant filed a first appeal and later a second appeal before the CIC.
During the hearing, the appellant did not appear, and the matter was decided based on records and submissions of the public authority.

The Commission carefully examined whether the RTI application was filed in accordance with the spirit of the RTI Act.

Can an Advocate File RTI on Behalf of Someone Else?

This was the most crucial legal issue in the case.
The CIC clearly held that:

  • Any advocate can file RTI only in their personal capacity as a citizen
  • An advocate cannot file RTI on behalf of a client, relative, or third party
  • RTI cannot be used as a professional tool to collect information for litigation

The brother of the appellant could have filed RTI himself, but filing it through an advocate was legally impermissible.

Reference to Madras High Court Judgment

The CIC relied upon the landmark judgment of the Madras High Court in N. Sarvanan vs Chief Information Commissioner.

The High Court categorically held that allowing advocates to file RTI on behalf of clients would defeat the purpose of the RTI Act and turn it into a professional weapon.

RTI is meant for personal use by citizens, not for promoting legal practice.

Final Findings of the Central Information Commission

The Central Information Commission concluded that:

  • The RTI application was filed for a private commercial dispute
  • The CPIO’s reply was legally correct and compliant with the RTI Act
  • There was no infirmity or illegality in the response

However, in the spirit of transparency, the CIC directed the CPIO to provide copies of written submissions to the appellant free of cost.

Key Takeaways for Citizens and Professionals

This decision provides important legal clarity:

  • RTI is not a remedy for every dispute
  • RTI should not be used for personal, family, or professional conflicts
  • Personal information is protected under the law
  • Improper RTI applications are likely to be rejected

Understanding these limits saves time, effort, and unnecessary litigation.

RTI, Court Marriage, and Administrative Matters

Many people attempt to use RTI in matters related to Court Marriage, service issues, or administrative grievances.
While RTI may help in limited situations, it is not a substitute for proper legal remedies such as appeals, representations, or court proceedings.

Correct legal guidance is essential before choosing RTI as a course of action.

How Delhi Law Firm Can Help

Delhi Law Firm focuses on providing accurate legal guidance and awareness.
We handle RTI matters, administrative law cases, civil and criminal disputes, and Court Marriage matters across India.

Taking the right legal step at the right time helps avoid unnecessary rejection and delays.

Conclusion

The Right to Information Act remains a powerful tool for transparency, but it must be used responsibly and lawfully.
The CIC decision in Paramjeet Yadav vs CPIO clearly defines the boundaries of RTI usage.

Before filing RTI or taking any legal step related to RTI, administrative law, or Court Marriage, seeking expert legal advice is the safest and most effective approach.

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RTI कौन कर सकता है और कौन नहीं? CIC का स्पष्ट निर्णय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
लेकिन समय के साथ RTI के दायरे और इसके उपयोग को लेकर कई गलतफहमियां भी सामने आई हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), नई दिल्ली के एक हालिया निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि RTI कौन दाखिल कर सकता है और किन परिस्थितियों में RTI दाखिल करना कानून के विरुद्ध माना जाएगा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य

RTI कानून आम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर सकें।
इसका उद्देश्य सरकारी निर्णयों, नीतियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना है।

RTI को कभी भी व्यक्तिगत विवाद, पारिवारिक झगड़े या पेशेवर लाभ का साधन बनाने के लिए नहीं बनाया गया।
इसी बुनियादी सिद्धांत को CIC ने अपने निर्णय में दोहराया है।

मामला: परमजीत यादव बनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO)

यह मामला परमजीत यादव बनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) से संबंधित है, जिसकी सुनवाई केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा की गई।

अपीलकर्ता पेशे से एक अधिवक्ता थे और उन्होंने RTI के माध्यम से अपने भाई से जुड़े एक सरकारी ठेके की विस्तृत जानकारी मांगी थी।

RTI आवेदन में क्या जानकारी मांगी गई थी

RTI आवेदन में मांगी गई जानकारी काफी व्यापक और विस्तृत थी, जिसमें शामिल थे:

  • टेंडर प्रक्रिया और विज्ञापन से जुड़े दस्तावेज
  • कोटेशन और डाक रजिस्टर
  • अधिकारियों की नियुक्ति, योग्यता और सेवा विवरण
  • वेतन, भत्ते और संपत्ति से जुड़ी जानकारी
  • ब्लैकलिस्टिंग और जांच से संबंधित रिकॉर्ड

इनमें से कई जानकारियां निजी और व्यक्तिगत प्रकृति की थीं।

CPIO का उत्तर और धारा 8(1)(j) की भूमिका

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) ने RTI का उत्तर देते हुए बताया कि:

  • जो जानकारी RTI अधिनियम के अंतर्गत दी जा सकती थी, वह पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है
  • व्यक्तिगत और निजी जानकारी RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आती है
  • ऐसी जानकारी सार्वजनिक करना कानूनन प्रतिबंधित है

धारा 8(1)(j) का उद्देश्य किसी व्यक्ति की निजता और व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना है।

अपील प्रक्रिया और CIC की सुनवाई

CPIO के उत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने पहले प्रथम अपील और बाद में द्वितीय अपील दायर की।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुए।

केंद्रीय सूचना आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड और विभागीय प्रस्तुतियों के आधार पर मामले की समीक्षा की।

अधिवक्ता RTI कब दाखिल कर सकता है?

यह इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
CIC ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि:

  • कोई भी अधिवक्ता एक नागरिक के रूप में व्यक्तिगत RTI दाखिल कर सकता है
  • लेकिन कोई अधिवक्ता अपने क्लाइंट, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से RTI दाखिल नहीं कर सकता

RTI का उपयोग वकालत को बढ़ावा देने या पेशेवर लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।

मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला

CIC ने अपने निर्णय में मद्रास हाई कोर्ट के प्रसिद्ध मामले N. Sarvanan बनाम Chief Information Commissioner का उल्लेख किया।

इस निर्णय में कहा गया था कि यदि अधिवक्ताओं को क्लाइंट की ओर से RTI दाखिल करने की अनुमति दी जाए, तो RTI कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।
RTI नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार के लिए है, न कि पेशेवर उपकरण के रूप में।

CIC का अंतिम निर्णय और निर्देश

केंद्रीय सूचना आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि:

  • अपीलकर्ता ने RTI अपने भाई के व्यावसायिक विवाद के लिए दाखिल की
  • यह RTI अधिनियम की भावना के विपरीत है
  • CPIO द्वारा दिया गया उत्तर पूरी तरह कानून के अनुरूप है

हालांकि, पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से CIC ने CPIO को निर्देश दिया कि वे अपनी लिखित प्रस्तुतियां अपीलकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराएं।

इस निर्णय से आम नागरिक क्या सीख सकते हैं

इस निर्णय से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं:

  • RTI हर समस्या का समाधान नहीं है
  • RTI का उद्देश्य पारदर्शिता है, व्यक्तिगत लाभ नहीं
  • निजी और व्यक्तिगत जानकारी RTI के दायरे से बाहर है
  • गलत उद्देश्य से दाखिल RTI आवेदन खारिज हो सकते हैं

RTI दाखिल करने से पहले सही कानूनी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

RTI, Court Marriage और अन्य कानूनी मामलों में सही मार्गदर्शन

बहुत से लोग Court Marriage, सेवा मामलों, टेंडर विवादों या प्रशासनिक समस्याओं में RTI को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं।
जबकि कई मामलों में RTI के बजाय अन्य वैधानिक उपाय अधिक प्रभावी होते हैं।

Delhi Law Firm का उद्देश्य लोगों को सही कानूनी जानकारी देकर उन्हें सही मंच और सही प्रक्रिया अपनाने में सहायता करना है।

निष्कर्ष (Schema-Friendly Conclusion)

RTI अधिनियम एक सशक्त कानून है, लेकिन इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग का यह निर्णय RTI के सही और वैध उपयोग को समझने के लिए मार्गदर्शक है।

यदि आप RTI, प्रशासनिक कानून, या Court Marriage से जुड़े किसी भी कानूनी विषय पर असमंजस में हैं, तो किसी भी कदम से पहले विशेषज्ञ कानूनी सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

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