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🖋️ दस्तख़त नकली हैं या असली? एक्सपर्ट को कब और कैसे बुलाएँगे (साक्ष्य अधिनियम धारा 45 और 73)

(भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 73)

प्रस्तुति: Delhi Law Firm® — आपके भरोसेमंद कानूनी साथी

कभी-कभी पूरी कानूनी लड़ाई एक पुराने दस्तावेज़ पर निर्भर होती है — और यदि उस पर लगे हस्ताक्षर की सत्यता पर संदेह हो जाए, तो पूरा मामला उलझ जाता है।
ऐसे में सवाल उठता है — क्या अदालत हस्ताक्षर की जाँच के लिए विशेषज्ञ (Handwriting Expert) को बुला सकती है?
इस लेख में हम जानेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 45 और 73 इस स्थिति में क्या प्रावधान करती हैं।

⚖️ धारा 45 — विशेषज्ञ राय (Expert Opinion)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, जब अदालत के सामने किसी हस्ताक्षर, लेखन या फिंगरप्रिंट की सत्यता पर प्रश्न उठता है, तो वह विशेषज्ञ की राय मांग सकती है।
ऐसे विशेषज्ञ को आमतौर पर Forensic Handwriting Expert कहा जाता है, जो वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा बताता है कि हस्ताक्षर असली हैं या नकली।

कब बुलाया जा सकता है विशेषज्ञ:

  • जब दस्तावेज़ पर लगे हस्ताक्षर की प्रामाणिकता विवादित हो।
  • जब पक्षकारों में से कोई “Forgery” का आरोप लगाए।
  • जब न्यायालय को स्वयं संदेह हो कि दस्तावेज़ असली नहीं है।

📜 धारा 73 — तुलना (Comparison by Court)

धारा 73 के तहत, अदालत स्वयं भी किसी व्यक्ति के ज्ञात हस्ताक्षर या लिखावट की तुलना विवादित दस्तावेज़ से कर सकती है।
लेकिन यह केवल सहायक प्रक्रिया है — अंतिम निर्णय के लिए अदालत आम तौर पर विशेषज्ञ राय पर भरोसा करती है।

👩‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट का 2025 का अहम फैसला

Hussain Bin Awaz vs Mittapalli Venkata Ramulu (2025) में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अदालत को “fishing expedition” यानी बिना ठोस कारण के साक्ष्य तलाशने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
केवल तभी विशेषज्ञ को बुलाया जा सकता है, जब पर्याप्त आधार हो कि दस्तावेज़ विवादित है।

💡 न्याय प्रक्रिया का महत्व

न्याय केवल अंतिम परिणाम में नहीं बल्कि प्रक्रिया में भी निहित होता है।
धारा 45 और 73 का उद्देश्य है — अदालत को सही उपकरण देना ताकि सत्य की खोज निष्पक्ष रूप से हो सके।

🎥 वीडियो में जानिए:

  • हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को कब और कैसे बुलाया जाता है।
  • अदालत किन दस्तावेज़ों को “स्वीकृत” मानती है।
  • धारा 45 व 73 का व्यावहारिक महत्व क्या है।

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Supreme Court on Forged Signatures: Expert Opinion under Sections 45 & 73 of the Indian Evidence Act – Delhi Law Firm®

🖋️ Genuine or Forged Signatures? Supreme Court’s 2025 Ruling on Expert Opinion under Sections 45 & 73 of the Evidence Act

Presented by: Delhi Law Firm® — Your Trusted Legal Partner

Introduction

Sometimes an entire legal dispute hinges on a single signature. When the authenticity of that signature is questioned, the court faces a complex challenge — how to determine whether it is genuine or forged? Can a handwriting expert always be called for assistance?

The recent Supreme Court judgment in Hussain Bin Awaz vs Mittapalli Venkata Ramulu (2025) addresses this exact issue, reminding courts that “Justice is not only about the right outcome, but also about the right process.”

⚖️ Background of the Case

This case revolved around a 50-year-old land dispute. One party produced a document from 1975 claiming ownership of the property, while the opposing party alleged the signatures on that document were forged.

The trial had already concluded — all witnesses examined, arguments completed — when, just before judgment, the defendants requested that the document be sent for forensic examination.

⚖️ The Key Question — Can Late-stage Examination Be Allowed?

The Trial Court rejected this request, observing that the defendants had ample opportunity during the trial but failed to act in time. However, the High Court reversed that decision, invoking the phrase “in the interest of justice.”

The Supreme Court, however, overturned the High Court’s reasoning and clarified that “interest of justice” cannot override established legal procedure.

🧑‍⚖️ Supreme Court’s Observations

The Court held:
“Justice cannot be achieved by breaking the law. Fairness lies in adherence to due process.”

The Court elaborated on two vital provisions of the Indian Evidence Act:

  • Section 45: Allows the court to seek expert opinions on matters involving handwriting, science, or art.
  • Section 73: Comparison of handwriting can only be made with admitted or proved signatures.

Without an authentic specimen available for comparison, the court cannot permit an expert examination. The Supreme Court termed such an attempt as a “fishing expedition” — a baseless search for evidence after the fact.

📚 Court’s Message

The Supreme Court made it clear:
“The person who alleges forgery bears the burden to produce genuine samples for comparison.”

Mere suspicion or assumption cannot justify a forensic examination. The justice system relies on concrete, proven evidence — not speculation.

💡 The Future — From Handwriting to Digital Identity

As documents are now increasingly digital — using e-signatures, biometrics, and cryptographic verification — the concept of “admitted handwriting” will evolve. Future courts may rely on digital identity keys, fingerprints, or retina scans as the basis of authentication.

🏛️ Conclusion

  • Late-stage requests for forensic examination will not be entertained.
  • Expert opinion is valid only when authentic documents exist for comparison.
  • The burden of proof rests on the party alleging forgery.

In essence: “If you claim a signature is fake, it’s your responsibility to provide a genuine sample for verification.”

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