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Calling the husband an alcoholic and defaming him is also cruelty — High Court’s major decision

False Allegation of Calling Husband a Drunkard is Mental Cruelty – Major Judgment by Madhya Pradesh High Court

In today’s society, one of the biggest issues affecting marital life is the breakdown of trust. When false allegations are made, the relationship becomes even weaker. A very important judgment from the Madhya Pradesh High Court has clarified that— “Falsely accusing the husband of being a habitual drunkard amounts to mental cruelty.”

👉 Brief Background of the Case

This case relates to X vs. Y (First Appeal No. 334), where the wife accused the husband of regularly consuming alcohol, creating fights at home, and disturbing the family. However, the court found that no medical report, complaint, witness, neighbour, or documentary evidence was produced.

The Court observed— “Making a false allegation is easy, but proving it is essential. When the allegation is false, it affects the husband’s reputation and mental health.”

👉 Key Facts of the Case

  • The couple had been married for several years.
  • The wife repeatedly called the husband a drunkard.
  • The husband stated before the court that he does not drink at all and the wife was damaging his reputation.
  • The Court found that:
    • No complaint was ever filed
    • No medical evidence existed
    • No police report was made
    • No eyewitness supported the allegations

Thus, the Court concluded that the allegations were completely false and fabricated.

👉 Why It Amounts to Mental Cruelty

The Court held that a false allegation of alcoholism:

  • Harms the husband’s social reputation
  • Damages his image in front of relatives and society
  • Creates problems at the workplace
  • Causes mental stress, anxiety, and depression

This is mental cruelty, giving the husband a valid ground for divorce.

👉 Legal Basis: Section 13(1)(ia), Hindu Marriage Act

Under this provision, any form of mental or physical cruelty is a valid ground for divorce. The Court clearly stated— “False allegations also constitute mental cruelty.”

Important Supreme Court Judgments Cited:

  • Vishwanath Agrawal v. Sarla Agrawal
  • Narendra v. K. Meena
  • K. Srinivas v. K. Sunita

These judgments consistently hold that false allegations poison the matrimonial relationship and constitute cruelty.

👉 Final Judgment by the High Court

  • All allegations made by the wife were held to be false.
  • The Court declared it as mental cruelty.
  • The husband was granted divorce.
  • The Family Court’s earlier decision was set aside.
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पति को शराबी कहकर बदनाम करना भी क्रूरता हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय

पति को शराबी कहकर बदनाम करना भी मानसिक क्रूरता – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

आज के समाज में marital life में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है आपसी विश्वास का टूटना, और जब झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो रिश्ते और भी कमजोर हो जाते हैं। इसी विषय पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है, जिसमें यह साफ कहा गया कि— “पति पर शराबी होने का झूठा आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है।”

👉 केस का संक्षिप्त परिचय

यह मामला X बनाम Y (प्रथम अपील संख्या 334) से जुड़ा है, जिसमें पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए कि वह शराब पीता है, रोज घर में झगड़ा करता है और परिवार को परेशान करता है। लेकिन अदालत में न तो मेडिकल रिपोर्ट, न कोई शिकायत, न कोई गवाह और न ही कोई अन्य सबूत प्रस्तुत किया गया।

अदालत ने कहा कि— “झूठा आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित करना आवश्यक है। जब आरोप झूठा हो, तो वह पति की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है।”

👉 केस के महत्वपूर्ण तथ्य

  • पति-पत्नी की शादी कई साल पहले हुई थी।
  • पत्नी बार-बार पति को शराबी कहकर बदनाम करती थी।
  • पति ने कोर्ट में कहा कि वह शराब नहीं पीता और पत्नी समाज में उसकी छवि खराब कर रही है।
  • अदालत ने पाया कि:
    • न कोई शिकायत दर्ज की गई
    • न कोई मेडिकल एविडेंस
    • न कोई पुलिस की रिपोर्ट
    • न कोई प्रत्यक्ष गवाह

इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पत्नी के आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठे हैं।

👉 मानसिक क्रूरता क्यों माना गया?

अदालत ने कहा कि शराब जैसी बुरी आदत का झूठा आरोप—

  • पति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है
  • परिवार और रिश्तेदारों के सामने इज्ज़त को ठेस पहुँचती है
  • कार्यक्षेत्र में भी छवि खराब होती है
  • मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बनता है

यह मानसिक क्रूरता (Mental Cruelty) है, और पति को तलाक का पूरा अधिकार मिलता है।

👉 कानूनी आधार: Section 13(1)(ia), Hindu Marriage Act

इस प्रावधान के तहत, किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक क्रूरता तलाक का वैध कारण है। हाई कोर्ट ने यह माना कि— “झूठे आरोप लगाना भी मानसिक क्रूरता है।”

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले जिनका हवाला दिया गया:

  • Vishwanath Agrawal v. Sarla Agrawal
  • Narendra v. K. Meena
  • K. Srinivas v. K. Sunita

इन सभी फैसलों में कहा गया है कि फर्जी आरोप विवाह को विषैला बनाते हैं और तलाक का वैध आधार हैं।

👉 हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय

  • पत्नी के सभी आरोप झूठे पाए गए।
  • अदालत ने इसे मानसिक क्रूरता माना।
  • पति को तलाक देने का आदेश पारित किया गया।
  • Family Court का आदेश पलट दिया गया।

इस निर्णय का संदेश स्पष्ट है— “Marriage is not a platform for allegations.”

👉 शराब पीने वाले सभी मामलों में क्या आरोप झूठा माना जाएगा?

नहीं। यदि पति वास्तव में शराब पीकर हिंसा करता है, तो पत्नी के पास अधिकार हैं—

  • शिकायत दर्ज करने का
  • DV Case दायर करने का
  • Maintenance मांगने का

लेकिन बिना सबूत के आरोप लगाना—मानसिक क्रूरता है।

👉 अगर आपके ऊपर भी झूठे आरोप लगे हैं तो क्या करें?

  • शांत रहें
  • सभी सबूत इकट्ठा करें
  • मैसेज / कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें
  • Medical & police records रखें
  • गवाह तैयार करें
  • Family Court में याचिका दर्ज करें
  • सही कानूनी सलाह लें

👉 Delhi Law Firm कैसे मदद करता है?

हम All India matrimonial cases handle करते हैं:

  • Divorce
  • Mental Cruelty Cases
  • Domestic Violence
  • 498A & FIR Quashing
  • Child Custody
  • Maintenance
  • Court Marriage
  • Protection Orders
  • Marriage Registration

👉 निष्कर्ष

अगर आप भी matrimonial dispute, झूठे आरोप, शराब के झूठे आरोप, मानसिक क्रूरता, या किसी परिवारिक विवाद से जूझ रहे हैं— तो घबराइए मत। Delhi Law Firm आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है।

हम All India Level पर केस हैंडल करते हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता, Court Marriage, Protection, Divorce, Maintenance या अन्य legal help के लिए— आज ही हमसे संपर्क करें।

🌐 अवश्य विज़िट करें:

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Court Marriage Without Parents’ Permission High Court’s Big Decision

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Marriage Registration Without Parents’ Consent: Major High Court Judgment

The Punjab & Haryana High Court, in the landmark case of Bhupinder Singh vs. State of Punjab, has made it clear that parents’ consent or presence is not mandatory for marriage registration. No Marriage Registrar has the authority to deny or delay registration on this ground.

This judgment brings relief to thousands of young couples who wish to marry by choice but face family or societal pressure.

Key Highlights of the Judgment

  • Only husband, wife, and two witnesses are sufficient for registration.
  • There is no legal requirement for parents’ approval.
  • Religious rituals or ceremonies cannot be used as an excuse to deny registration.
  • The relevant age is considered at the time of registration, not at the time of marriage.
  • Denying registration may amount to Contempt of Court.

Why This Judgment Matters

This decision especially protects runaway couples, inter-caste marriages, and interfaith marriages. No officer can refuse registration simply because parents are unhappy or absent.

How Delhi Law Firm® Helps

  • Document verification
  • Affidavit drafting
  • Online/offline application assistance
  • Marriage registr
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बिना माता-पिता की अनुमति कोर्ट मैरिज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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माता-पिता की अनुमति के बिना विवाह पंजीकरण: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Bhupinder Singh बनाम State of Punjab केस में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि विवाह पंजीकरण के लिए माता-पिता की अनुमति या उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और कोई भी रजिस्ट्रार इस आधार पर शादी का पंजीकरण नहीं रोक सकता।

यह फैसला उन हजारों युवा कपल्स के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं लेकिन परिवार या समाज के दबाव का सामना करते हैं।

फैसले की मुख्य बातें

  • रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ पति-पत्नी और दो गवाह पर्याप्त हैं।
  • माता-पिता की सहमति लेने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है।
  • धार्मिक रीति-रिवाज का बहाना बनाकर रजिस्ट्रेशन रोकना अवैध है।
  • उम्र की गणना रजिस्ट्रेशन के समय की जाएगी, न कि विवाह के समय।
  • रजिस्ट्रेशन रोकना कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जा सकता है।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह निर्णय खासकर runaway couples, inter-caste marriages, और interfaith marriages के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। अब कोई भी अधिकारी माता-पिता की मौजूदगी या सहमति का दबाव बनाकर रजिस्ट्रेशन को रोक नहीं सकता।

Delhi Law Firm® कैसे मदद करता है?

  • दस्तावेज़ सत्यापन
  • शपथपत्र तैयार करना
  • ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन
  • विवाह पंजीकरण सहायता
  • कोर्ट/पुलिस प्रोटेक्शन में मदद

अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई अधिकारी आपको रोक रहा है, माता-पिता की सहमति मांग रहा है, या अनावश्यक परेशान कर रहा है — यह पूरी तरह अवैध है।

Delhi Law Firm® आपकी सुरक्षा और कानूनी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है।

📞 हेल्पलाइन: 9990649999, 9999889091
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Supreme Court: Live-In Relationship Is Not a Crime | Complete Legal Protection Explained

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Live-In Relationship Rights in India: Supreme Court Protection for Adult Couples

Live-in relationships are becoming increasingly common in India, especially among young adults who choose independence and partnership over societal pressure. Despite social challenges, the judiciary in India has consistently upheld the rights of adult couples to live together without fear.

This blog explains the legal rights of live-in couples, the role of the Supreme Court and High Courts, and how Delhi Law Firm helps couples seeking police protection and legal assistance.

Live-In Relationship Is NOT a Crime: Supreme Court’s Clear Stand

In the landmark judgment S. Khushboo vs. Kanniammal, the Supreme Court of India held that:

  • A live-in relationship is not a criminal offence.
  • It cannot be labelled “immoral” to initiate criminal action.
  • Adults have the right to choose their partner and live together peacefully.

This judgment set a strong foundation for the protection of live-in couples across the country.

High Courts Reaffirm Protection for Adult Couples

Several High Courts — including the Punjab & Haryana High Court, Rajasthan High Court, and Allahabad High Court — have repeated the same principle:

  • If two consenting adults choose to live together, it is their fundamental right.
  • The State has a legal obligation to provide police protection.
  • Family objections, threats, or social pressure cannot override constitutional rights.

These decisions ensure that live-in couples are protected under the Constitution, especially under Article 21 (Right to Life and Personal Liberty).

Why Do Live-In Couples Need Protection?

Despite these legal safeguards, many couples still face:

  • Family opposition
  • Honour-based threats
  • Harassment and social pressure
  • Threats of violence or forced separation

In such situations, the law empowers couples to seek immediate police protection.

How to Seek Police Protection in a Live-In Relationship

If a couple feels unsafe or threatened, they can quickly submit an application to:

  • SP (Superintendent of Police)
  • SSP (Senior Superintendent of Police)
  • SHO (Station House Officer)
  • Women Helpline / Police Control Room

Police officers are required to act promptly to ensure the safety of the couple.

How Delhi Law Firm Helps Live-In Couples

Delhi Law Firm provides complete legal support to couples who fear threats or harassment. Our services include:

  • Assistance with police protection applications
  • Drafting and filing High Court protection petitions
  • Legal support for court marriage and documentation
  • Emergency legal intervention in threat situations
  • Assistance in obtaining Supreme Court protection orders, if required

Our mission is to ensure that every couple lives a safe, dignified, and independent life without fear or pressure.

Need Help? Contact Delhi Law Firm Today

If you or someone you know is facing threats due to a live-in relationship, we are here to help.

🌐 Visit: www.delhilawfirm.news
📞 Helpline: 9990649999, 9999889091

Delhi Law Firm is committed to protecting the rights and safety of every couple.

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लिव-इन रिलेशनशिप कानूनी है: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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लिव-इन रिलेशनशिप अधिकार: भारत में बालिग कपल्स को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर उन युवाओं में जो समाजिक दबाव से ऊपर उठकर स्वतंत्रता और अपनी पसंद के साथ रहने का निर्णय लेते हैं। सामाजिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं—यह उनका संवैधानिक अधिकार है।

इस ब्लॉग में हम बताएँगे कि लिव-इन कपल्स के कानूनी अधिकार क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स ने इस विषय में क्या फैसले दिए हैं, और Delhi Law Firm कैसे कपल्स को पुलिस सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करता है।

लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला

प्रसिद्ध निर्णय एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

  • लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है।
  • इसे “अनैतिक” बताकर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
  • दो बालिग अपनी इच्छा से साथ रह सकते हैं—यह उनका व्यक्तिगत अधिकार है।

इस फैसले ने पूरे देश में लिव-इन कपल्स की सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार किया।

हाईकोर्ट्स ने भी दोहराया: यह मौलिक अधिकार है

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, और इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित कई अदालतों ने बार-बार कहा है:

  • यदि दो बालिग साथ रहना चाहते हैं तो यह उनका मौलिक अधिकार है।
  • राज्य का कानूनी कर्तव्य है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए।
  • परिवार का विरोध, धमकियाँ या सामाजिक दबाव संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता।

इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि लिव-इन कपल्स को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत पूरी सुरक्षा प्राप्त है।

लिव-इन कपल्स को संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है?

कई कपल्स को आज भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है:

  • परिवार का विरोध
  • हॉनर-बेस्ड हिंसा या धमकी
  • सोशल प्रेशर
  • हिंसा या जबरन अलग करने की कोशिश
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Supreme Court on Court Marriage Rights: Protection for Couples Facing Threats

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Supreme Court on Court Marriage: Every Adult Has the Right to Marry by Choice

Today we are discussing a very important judgment of the Supreme Court of India, especially for young couples who want to do a court marriage by their own choice but are facing opposition from family or society.

The Supreme Court has clearly held that if two adults want to marry out of their free will, no family member, relative, community, or khap panchayat has any right to stop, threaten, or harass them.

Welcome to Delhi Law Firm®

Welcome to Delhi Law Firm®, where we explain court marriage and related legal rights in simple and practical language, so that every person can understand their rights and know how to protect themselves legally.

🔹 Shakti Vahini v. Union of India – Landmark Judgment on Right to Choose a Life Partner

In the landmark case Shakti Vahini v. Union of India, the Supreme Court made it clear that every adult has the fundamental right to choose his or her life partner.

The Court held that:

  • Court marriage does not require permission from anyone.
  • No approval is needed from family, society, community, or khap panchayat.
  • Consent of two adults is enough to enter into a valid marriage.

🔹 Marriage Decision Is Linked to Dignity and Personal Liberty

The Supreme Court also observed that the decision to marry is closely connected to a person’s dignity, autonomy, and personal liberty. It is part of their fundamental right to life under the Constitution.

If anyone:

  • Creates pressure,
  • Threatens the couple,
  • Tries to stop the marriage, or
  • Indulges in violence or harassment,

then such conduct amounts to a violation of the couple’s constitutional rights.

The duty of the authorities is to protect the couple, not to force them into compromise or send them back to a hostile environment.

🔹 Police and Administration Must Protect Court Marriage Couples

The Supreme Court clearly held that it is the responsibility of the police and district administration to ensure the safety of couples who marry by choice, especially in cases of inter-caste, inter-faith, or opposed marriages.

As per the guidelines:

  • Police must act immediately if a couple reports any threat.
  • Protection should be provided where there is a genuine fear to life or liberty.
  • Local authorities should prevent unlawful gatherings or decisions against such couples.

🔹 Khap Panchayats and Community Groups Cannot Take Law in Their Hands

The Supreme Court was very strict on this point. Khap panchayats or any community groups, by whatever name they are called, cannot act as extra-constitutional authorities.

They cannot:

  • Pass decisions against the couple,
  • Call meetings to shame or insult them,
  • Threaten to separate them, or
  • Encourage honour-based violence.

All such acts are illegal and punishable under law.

🔹 Court Marriage Is a Fundamental Right of Every Adult

Whether the couple belongs to the same caste or different castes, same religion or different religions — the law protects the independent choice of two adults.

No one can use the excuse of “honour”, “tradition”, or “social pressure” to interfere with their decision. Any such interference can lead to criminal liability.

🔹 How Delhi Law Firm® Helps Court Marriage Couples

Delhi Law Firm® is committed to helping couples who choose court marriage and need legal support or protection.

We assist with:

  • Complete guidance on court marriage procedure,
  • Drafting and filing applications for police protection,
  • Intimation letters to SP, SHO, and other authorities,
  • Legal advice in case of threats, FIRs, or harassment by family or community,
  • Follow-up with authorities to ensure your safety.

If:

  • Your family is opposing your court marriage,
  • You are facing threats or intimidation,
  • You want to know the safest and legally correct process for court marriage,

you can contact us without any hesitation.

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दो बालिग अपनी मर्जी से Court Marriage कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दो बालिग अपनी मर्जी से Court Marriage कर सकते हैं

आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर बात करने जा रहे हैं, जो खासकर उन युवाओं के लिए ज़रूरी है जो अपनी मर्ज़ी से court marriage करना चाहते हैं लेकिन परिवार या समाज के विरोध का सामना करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि दो बालिग अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, तो किसी भी परिवार, रिश्तेदार, समाज या खाप पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि वे उन्हें रोकें, धमकाएं या उनके फैसले में दखल दें।

Delhi Law Firm में आपका स्वागत

हम court marriage और उससे जुड़े आपके कानूनी अधिकारों को सबसे सरल भाषा में बताते हैं ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकार और सुरक्षा को समझ सके।

🔹 Shakti Vahini v. Union of India — Supreme Court का Landmark Judgment

Speaker 2:
Supreme Court के इस ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि दो वयस्कों की स्वतंत्र सहमति ही शादी के लिए पर्याप्त है। Court marriage के लिए आपको किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं— ❌ परिवार की अनुमति ❌ समाज की अनुमति ❌ पंचायत या खाप पंचायत की अनुमति कुछ भी ज़रूरी नहीं। आपकी इच्छा ही कानून है।

Speaker 1:
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी का निर्णय किसी व्यक्ति की गरिमा (dignity) और उसकी व्यक्तिगत पसंद का हिस्सा है। किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, रोकना या हिंसा — यह सब आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

🔹 Court Marriage Couples की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी

Court marriage करने वाले जोड़ों को सुरक्षा देना पूरी तरह पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई परिवार या समाज धमकाता है, तो पुलिस को तुरंत सुरक्षा देनी होती है।

Supreme Court ने राज्यों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि:

  • Court marriage करने वाले बालिग जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए
  • किसी भी पंचायत या भीड़ को कानून हाथ में लेने से रोका जाए
  • धमकाने या दबाव डालने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए

🔹 खाप पंचायत या कोई भी समूह कानून से ऊपर नहीं

खाप पंचायत, काउंसिल, फैमिली मीटिंग—किसी भी नाम से— किसी को धमकाना, बेइज्ज़त करना, शादी रुकवाना या दबाव डालना पूरी तरह गैरकानूनी है।

अगर आपको खतरा महसूस हो रहे हैं, तो आप तुरंत पुलिस सुरक्षा मांग सकते हैं।

🔹 Court Marriage हर वयस्क का मौलिक अधिकार है

चाहे जाति अलग हो, धर्म अलग हो या परिवार विरोध करता हो— कानून हमेशा आपकी स्वतंत्र पसंद (free consent) का सम्मान करता है। “इज़्ज़त”, “परंपरा”, “समाज”—इनके नाम पर किसी प्रकार का गलत दबाव डालना अपराध है।

🔹 Delhi Law Firm आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार

हम court marriage करने वाले जोड़ों की सहायता, कानूनी मार्गदर्शन और पुलिस सुरक्षा की प्रक्रिया में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं।

अगर आपको— ✔ परिवार से खतरा है ✔ पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत है ✔ कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया जाननी है ✔ या कानूनी सहायता चाहिए तो हमसे बेझिझक संपर्क करें।

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Supreme Court Order 6-month cooling-off period removed Divorce + all cases closed in a single order Even if the other spouse objects

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Supreme Court Removes 6-Month Cooling-Off Period: Divorce + All Cases Closed in a Single Order

The Supreme Court of India has delivered a historic judgment that significantly changes the framework of mutual consent divorce under Indian matrimonial law. In the landmark case Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan, the Court clarified that the 6-month cooling-off period under Section 13B(2) of the Hindu Marriage Act is not mandatory, and can be waived under Article 142.

This judgment brings relief to thousands of couples who are trapped in long litigation despite having already separated and reached settlement terms.

🔍 Background of the Case

In this matter, the husband and wife had been living separately for several years. Their disputes had multiplied into several legal proceedings, including:

  • 498A (cruelty)
  • Domestic Violence Act cases
  • Maintenance proceedings
  • FIRs
  • Transfer petitions

Both parties wanted to end all litigation and dissolve the marriage legally through a mutual settlement. However, Section 13B required:

  • mandatory separation of one year
  • and a 6-month waiting period between the first and second motion

This caused unnecessary delay and hardship.

⚖️ Key Questions Before the Constitution Bench

The Supreme Court considered two major questions:

1️⃣ Can the Court waive the 6-month cooling-off period under Article 142 and grant immediate divorce?
2️⃣ Can the Court dissolve the marriage even if one spouse objects when the marriage is irretrievably broken?

These questions were examined by a five-judge Constitution Bench.

📚 Important Legal Principles Considered

The Court analysed several earlier judgments:

  • Union Carbide Case – Article 142 enables complete justice.
  • Supreme Court Bar Association Case – Article 142 can override procedural laws.
  • Amardeep Singh v. Harveen Kaur – cooling-off is not mandatory.
  • Gian Singh, Jitendra Raghuvanshi – settlement must be encouraged.
  • N.G. Dastane, V. Bhagat – defined mental cruelty, long separation.

These principles helped the Court form a comprehensive understanding that matrimonial disputes require flexibility.

📑 Interpretation of Section 13B(1) and 13B(2)

The Supreme Court clarified:

“The 6-month cooling-off period is procedural, not substantive.”

If the settlement is genuine, the marriage has broken down irretrievably, and the parties have been separated for long, the Court can waive the cooling-off period and grant immediate divorce.

🏛️ Five Major Conclusions of the Supreme Court

1️⃣ Cooling-Off Period Can Be Waived

Article 142 gives complete discretionary power to the Supreme Court.

2️⃣ Divorce Can Be Granted in One Single Order

No need for:

  • second motion
  • waiting 6 months
  • returning to Family Court

3️⃣ All Civil & Criminal Cases Can Be Closed Together

The Court can quash:

  • 498A cases
  • Domestic Violence cases
  • 125 CrPC maintenance
  • FIRs
  • Transfer petitions
  • Other related disputes

4️⃣ Irretrievable Breakdown Is a Valid Ground

Even if one spouse opposes the divorce, the Court can grant it.

5️⃣ Purpose: To Prevent Unnecessary Litigation

Long matrimonial battles only cause emotional and financial suffering.

👨‍👩‍⚖️ What This Means for the Public

If your marriage is:
✔ completely broken
✔ long separation exists
✔ multiple cases are pending
✔ a settlement is already reached

The Supreme Court can:
➡ grant divorce without the 6-month wait
➡ bypass the second motion
➡ close all pending cases in one order

This ruling provides huge relief to couples facing long, painful litigation.

📞 Legal Help and Guidance

For detailed advice or assistance with settlements, divorce, or case closures:

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सुप्रीम कोर्ट: 6 महीने का कूलिंग ऑफ खत्म | एक ही आदेश में तलाक + सभी केस खत्म | भले ही दूसरा पक्ष विरोध करे

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परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने भारत के matrimonial law में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
अब आपसी सहमति वाले तलाक (Mutual Consent Divorce) में 6 महीने का cooling-off period अनिवार्य नहीं है, और Supreme Court इसे Article 142 के तहत पूरी तरह waive कर सकती है।

यह फैसला Shilpa Sailesh बनाम Varun Sreenivasan केस में आया है और लाखों लंबित matrimonial मामलों को प्रभावित करता है।

Historic Case: Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan

इस केस में पति-पत्नी कई वर्षों से अलग रह रहे थे और उनके बीच कई मामले लंबित थे—
498A, DV Act, Maintenance, Transfer Petitions आदि।

दोनों पक्ष चाहते थे कि विवाद समाप्त हो और marriage को कानूनी रूप से dissolve किया जाए।
लेकिन समस्या यह थी कि Section 13B के तहत:

  • एक साल का separation, और
  • first motion के 6 महीने बाद second motion
    अनिवार्य माना जाता था।

Constitution Bench के सामने मुख्य सवाल

1️⃣ क्या Supreme Court Article 142 के तहत 6 महीने का cooling period waive कर सकती है?
2️⃣ क्या Supreme Court marriage को dissolve कर सकती है, भले ही एक पक्ष विरोध करे, यदि marriage irretrievably broken हो चुकी है?

Supreme Court ने किन judgments पर भरोसा किया?

Court ने कई महत्वपूर्ण फैसलों और principles को देखा, जैसे:

  • Union Carbide Case: Article 142 empowers the Court to do complete justice.
  • Supreme Court Bar Association Case: Article 142 procedural laws को override कर सकता है।
  • Amardeep Singh v. Harveen Kaur: Cooling-off mandatory नहीं।
  • Gian Singh, Jitendra Raghuvanshi: Matrimonial settlements को encourage किया जाना चाहिए।
  • N.G. Dastane, V. Bhagat: Cruelty और long separation की legal understanding।

इन सभी के आधार पर Court ने कहा कि matrimonial matters में flexibility जरूरी है।

Section 13B(1) और 13B(2) का विश्लेषण

Court ने स्पष्ट कहा:

“6 महीने की अवधि procedural है, substantive नहीं।”

इसलिए genuine settlement और लंबे separation की स्थिति में Supreme Court इसे waive कर सकती है।

Supreme Court ने 5 प्रमुख बातें कही:

1️⃣ Cooling-off period खत्म किया जा सकता है

Article 142 Court को पूरी discretionary power देता है।

2️⃣ Second motion की ज़रूरत नहीं

Settlement होने पर एक ही आदेश में तलाक दिया जा सकता है।

3️⃣ सभी केस एक आदेश में समाप्त

498A, DV, 125 CrPC, FIR, Transfer Petitions — सभी cases एक साथ खत्म हो सकते हैं।

4️⃣ Irretrievable breakdown एक स्वतंत्र ground

दूसरा spouse विरोध करे तब भी Court तलाक दे सकती है।

5️⃣ उद्देश्य: लोगों को लंबी litigation से बचाना

लंबे मुकदमे तकलीफ बढ़ाते हैं, समाधान नहीं।

इस फैसले का आम लोगों के लिए मतलब

अगर आपकी शादी:
✔ पूरी तरह टूट चुकी है
✔ लंबे समय से आप अलग रह रहे हैं
✔ कई केस चल रहे हैं
✔ settlement हो चुका है

तो Supreme Court आपको:
➡ बिना 6 महीने इंतज़ार कराए तलाक दे सकती है
➡ बिना दो motions के तलाक दे सकती है
➡ एक ही आदेश में सभी केस खत्म कर सकती है

यह फैसला लंबे और दर्दनाक litigation से बचाने वाली बड़ी राहत है।

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